Sebbene già da tempo si parli di snellire l’iter del risarcimento per gli incidenti d’auto, ancora non sono entrate in vigore le leggi che ne regolamentano le modalità.
Una delle novità principali è l’indennizzo diretto, che prevede il risarcimento da parte della compagnia del danneggiato, per stabilire successivamente l’effettivo responssbile. Tale procedura, però, riguarda gli incidenti in cui siano stati coinvolti soltanto i veicoli ed eventualmente i conducenti.
In via sperimentale, invece, il sistema di controllo della guida. Nelle città in cui la polizza è più costosa (Milano, Napoli, Roma, Palermo, Torino) saranno sorteggiati 17mila veicoli su cui impiantare dei sensori satellitari che permetteranno di valutare la guida di ciascuno e personalizzare la polizza, con un risparmio annuo fino al 40%.
Un’altra novità riguarda le disdette: già dal 2001 c’era la possibilità di disdire il contratto via fax, anche nel giorno di scadenza, ma ora l’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo,
che opera per garantire la stabilità del mercato e delle imprese di assicurazione) ha imposto l’obbligo di rilasciare sempre l’attestato di rischio e non solo su richiesta del cliente.
(L’attestato di rischio è il documento necessario per cambiare compagnia e contiene tutti i dati relativi a tale operazione oltre che la storia dell’assicurato).
Infine, col decreto Bersani, dal 4 luglio i nuovi contratti tra agenti e compagnia
non potrebbero contenere clausole di esclusiva, nè fissare prezzi minimi o sconti massimi.
Nel frattempo, ecco qualche consiglio per ridurre il costo della polizza.
E’ possibile consultare i siti delle assicurazioni per confrontare le tariffe, tenendo conto
di servizi speciali come la combinazione Rca moto e auto o servizi specifici per le donne.
Inoltre ci sono compagnie che operano solo sul web ed offrono tariffe vantaggiose per i guidatori virtuosi, con un taglio fino al 40%.
O ancora, esistono soluzioni personalizzate -le polizze a consumo- che permettono di pagare in base all’utilizzo che si fa del veicolo. Tuttavia quest’ultima soluzione implica che il cliente sappia quando userà il mezzo (copertura giornaliera) e che a pagamento si faccia installare il sistema satellitare (formula a km).